• शनिबार ११-१९-२०८०/Saturday 03-02-2024

भूमि व्यवस्थाको इतिहास खोज्दै जाँदा

नेपालको भूमि व्यवस्था निकै पुरानो छ । बैदिककालमा समेत भूमिको प्रसङ्ग आउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा वैदिककादेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले–निश्चित कर राज्यलाई बुझाउन पर्ने प्रचलन रहँदै आएको पाइन्छ । तिर्जा, रकम, सर्वाङ्ग, बिर्ता, जागिर, किपट, हलपाटे, कोदाले, बहाल, विरौटी, खर्क उखडा, झोरा क्षेत्रको जग्गा, मिनी डिही, .डिही शिर, ,खान्गी रैकर गुठी जस्ता जग्गाको एउटा प्रथा थियो ।


सन् १५०० तिर भारतमा रहेको मुगल शासन कालमा एउटा प्रथाको रूपमा भूमि व्यवस्था सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थालाई एउटा प्रथाको रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ । विगतमा राज्यको आम्दानीको मुख्य श्रोत यही भूमि व्यवस्था थियो । नेपालमा मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमि कर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । लिच्छविकलामा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यस वेला गाउको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासनको काम गर्दथे । राजा जयस्थिती मल्लले जग्गाको नाप जाँच गराउने र बिर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । यस अधिक महिष पाल तथा किरातका शासन कालमा जग्गाधनि पुर्जा जस्तै लेख्य “ नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै समय माल अड्डाले कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्ने गरेको पनि थियो ।

 

जग्गा जमिनलाई अचल सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि हक र अधिकारका कुराहरू स्थापित हुन गए । जग्गा जमिनको किनबेच हुन सुरु भयो वि स १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाले जग्गा जमिनको किन बेच हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने व्यवस्था सुरुवात भयो । जसलाई आज पोता रजिस्ट्रेसन भनेर चिनिन्छ । लेनदेन व्यवहार विषेशत  अचल सम्पत्तिको खरिद विक्री र हक छुट्टाएको सरकारी कार्यालयद्वारा प्रमाणित लिखतको अभावमा समाजमा जालसाजी व्यवहार समयमा नै नियन्त्रण हुने उद्देश्यले वि.सं. १९७९ बैशाख १ गते देखी अचल सम्पत्ति खरिद विक्री गर्दा  रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था काठमाडौँ भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा विस १९७९।०१।०१ देखि पहाड तर्फ पल्लो किरात, तेह्रथुममा पनि सोही मितिमा काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, माझ किरात, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङ्जा, गुल्मी, डोटीमा १९८५ सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख जुम्ला बैतडी, डडेलधुरामा वि.स.१९९० सालदेखि रजिस्ट्रेसन गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो । उपयुक्त जिल्लाका माल अड्डा बाहेक थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. अदालत वाट पनि रजिस्ट्रेसनको काम गरिन्थ्यो । पछि माल अड्डा खुलेपछि माल अडडावाटै रजिस्ट्रेसन हुने भयो ।
 
वि.स. २००० साल कार्तिक १ गते देखि मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भयो । पहिले रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गर्दा पहाडमा रु.२५।–, मधेसमा रु.५०।– देखि माथिको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्‍यो । पछि रु.१००।–या त्यसदेखि मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद विक्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने भएकोमा मलुकी (सातौँ संशोधन) ऐन २०३४ लागू भएपछि जति सुकै रुपैयाँको लिखत पनि पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । मुलुकी (सातौँ संशोधन) ऐन २०३४ लाग भएपछि सोही ऐनको रजिस्ट्रेसनको १० नं.मा रजिस्ट्रेसन हुने लिखतमा लिने दिने दुवै थरीलाई लिखतमा लेखिएको ब्यहोरा ठिक होइन भनी खुलाइ सो लिखतको शिरमा लेखि हाकिम तहरिर र फाँटवालाले सहीछाप गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै भएकोले अहिले पनि लिखत पारित गर्दा लेखिएको रकम भुक्तानी भए नभएको बुझी पारित गरिदिने प्रचलन कायम नै छ ।
 

मलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ४६४(१)मा लिखत पारित गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानुनी रूपमा नै जग्गाको हक हस्तान्तरण औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको एक सय वर्ष पुरा भएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान पूर्वक स्मरण गर्न आवश्यक छ । मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका नायव सुब्बाले शुक्रबार लिखत पासको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा राख्नु भएको भनाई हो । कोइराला विगत २६ वर्ष देखी मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

२० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने समस्या

बाल विवाह भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनी तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ । सामान्यतया २० वर्ष भन्दा

अग्रगमनकारी भनेका को हुन ?

उपयुक्त अग्रगमन शब्द कसैको लहडमा व्यख्या गरिने शब्द हैन । यो शब्द कसैको वैचारिक दृष्टिकोणको मापन गर्ने मापक शब्द हहो र मापकका रुपमा नै व्याख्या

वन डँडेलो नियन्त्रणमा साझा अभियान बनाऊ

फागुनदेखि जेठ महिना सम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिने गरिन्छ । यस अवधिमा अधिकांश वनमा डँडेलो लगाइने गरिन्छ । यो समयमा डढेलोको समस्या कुनै एक