सिन्धुली ८ असोज ०८१

सिन्धुलीमाढीमा मङ्गलवार राजस्व वाडफाड तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीको अध्यक्षता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य, जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत होमनाथ रिजालले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध–संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक नीतिको तर्जुमा, नियमन, वाडफाड, प्रादेशिक वित्त सन्तुलन सम्बन्धी नीति तर्जुमा, वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमाका साथै बागमती प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०८० अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी अनुसार काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व वाडफाडको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरि प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाडफाड हुने राजस्व सवारी साधनको कर प्रदेश सरकारको विभाज्य कोष खातामा सङ्कलन गरी प्रत्येक महिना समाप्त भएपछि मासिक रूपमा राष्ट्रिय ६० प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत स्थानीय तह विभाज्य कोषमा ट्रान्सफर गरि स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार स्थानीय तहलाई बाडफाड गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । घरजग्गा रष्टिेशन शुल्क मालपोत कार्यालयले नै ६० प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले केही स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा व्यहोर्नु पर्ने अंश प्रतिशत बजेट विनियोजन नगरेको, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान ठेक्का सम्झौताको विवरण ७ दिन भित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था भए पनि केही स्थानीय तहबाट प्राप्त नहुने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले प्रदेश सरकारले साना योजनामा बजेट व्यक्तिमुखी भएर वितरण गर्ने गरेको, सम्बन्धित पालिकामा प्रदेशबाट भएका योजना दिगोपना नभएको, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको नीतिका कारण ढुङ्गा, गिटि, बालुवाको ठेक्का लाग्न नसकेको, मन्त्रालयले समन्वय नगरी आफूखुसी योजना निर्माण गर्ने गरेको बताएका थिए ।

 

सुनकोसी मरिणसहित सिन्धुलीका धेरै आयोजनाको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन

सिन्धुली १५ असार ०८२ चालु आर्थिक वर्षको अन्य नजिकिँदै गर्दै पनि सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको

मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ, २२ जेठ । लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औँ बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृति लगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ

आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत

काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च