• मंगलबार ४-१२-२०८३/Tuesday 07-28-2026

अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक अधिकार र अवस्था

दिल कुमारी देवकोटा ( दिपा ) संघिय सदस्य राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल

अपाङ्गता भन्नाले कुनै व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा संवेगात्मक क्षमतामा दीर्घकालीन हानि भएको अवस्था बुझिन्छ, जसले उसलाई दैनिक जीवनका क्रियाकलाप वा समाजमा सहभागिता जनाउन कठिन बनाउँछ ।
अहिले अपाङ्गतालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, देशको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रहेको छ भने जसमा महिलाहरूको प्रतिशत २.० प्रतिशत रहेको छ ।


आजको समयमा आइपुग्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने उनीहरूले समाजमा दोहोरो रूपमा विभेदको सामना गर्नुपरेको हुन्छ—पहिलो, महिलाका रूपमा र दोस्रो, अपाङ्गता भएका महिलाको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संविधान अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी महिलाहरू, राजनीतिक अवसरमा समान पहुँच पाउन योग्य छन् संविधानको धारा ३८ मा महिलाका हक र सबै  महिलाहरूलाई समान अवसर, सहभागिता, र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । भने त्येसैगरी संविधानको धारा ४२ मा समावेशी प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायहरूमा उचित प्रतिनिधित्व र निर्वाचन ऐन, २०७४ मा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमार्फत अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको छ । तर समाजले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था भने छैन ।


अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई राजनीतिक पहुँचको कमी उम्मेदवार बन्ने अवसर कम दिइन्छ । सामाजिक तथा पारिवारिक पूर्वाग्रह परिवार, समाज, र राजनीतिक दलहरू स्वयं उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामा विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान केन्द्रहरू, संसद् भवनहरू, र भौतिक तथा सूचना पहुँच अभाव र संसद् भवनहरू राजनीतिक कार्यक्रममा सहज पहुँच समेत छैन । यस्ता कारण पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू राजनीतिक धारको अग्रपंतिमा आउन सकेका छैनन् ।


नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा  भने अझै पहुँच कम छ । राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई नेतृत्व दिनका लागि सक्रिय रूपमा अघि नबढाउने प्रवृत्ति निर्वाचनमा मतदान गर्नेदेखि उम्मेदवार बन्ने अवसर सम्म समेत कम छ । किनकि आज पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई अझै पनि सहानुभूतिका पात्रका रूपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति छ । र अपाङ्गता भएका महिला को नेतृत्व लाई विश्वास नगरिएको अवस्था पनि अपाङ्गता भएका  महिलालाई पनि राजनीतिक मूल धारमा ल्याइ योगमान पुराउन सक्छन् भनी स्वीकार गरिँदैन ।
म आफै पनि अपाङ्गता भएको महिला हु, मेरो अपाङ्गता “स्पाइनल बिफिडा शारीरिक अपाङ्गता हो । सामान्यतया मलाई पनि दैनिकी क्रियाकलापमा केही कठिनाइ पक्कै हुन्छ  तर अवस्था अनुरूपको भौतिक संरचना भएको खण्डमा मलाई सहजता पनि पक्कै हुनेछ । म आफू पनि कुनै दलमा आस्था राख्दछु र राजनीतिक मूल धारमा आफूलाई बिस्तारै समायोजन पनि गदै छु ।


म मा इच्छा, चाहना, बौद्धिकता र म योग्य पनि छु राजनीतिक धरोहरमा तल्लीन हुन् तर कहिलेकाहीँ म आफैलाई प्रश्न पनि गर्छु , ता की राजनीति भन्ने बित्तिकै मैले महसुस गरेको मानिसहरू भिडभाडमा होमिन पर्ने जनमानसको घर दैलोमा पुग्न पर्ने अनि चर्को कोलाहलमय वातावरणमा समर्पित हुनुपर्ने आथिैक रूपमा सक्षम समेत हुनुपर्ने जस्ता गतिविधि देखि रहँदा अनि आफै अलमलिन हुन्छु । यस्ता प्रविधि ले गर्दा अपाङ्गता भयकै कारण अनि के मैले राजनीतिक यात्रामा पछि धकेलिन्छु कि भन्ने । अपाङ्गता मेरो अवस्था हो, कमजोरी हैन, म कमजोर छैन ।

अपाङ्गता भएकै कारण मैले पनि यो खेप्नु नपरेको भने पक्कै नपरेको छैन भन्न सक्दिन । मानिसहरूले मेरो अपाङ्गता लाई मात्रै मूल्याङ्कन गरेको पाउँछु  तर म मा रहेको ऊर्जा र योग्यताको कमै मूल्याङ्कन गरिँदैन । मेरो अपाङ्गता लाई प्रहार गदै भनिन्छ कहिन कतै तिमी यस्तो छौ तिमिले यसो त्यसो गर्न सक्दिनौ भन्दै मेरो अपाङ्गता लाई विन्दु बनाइ मलाई पन्छाउन खोजिन्छ । दया देखाए जस्तो गर्ने तर अवसरमा प्रतिबद्ध लगाउने खालको क्रियाकलाप मैले पनि खेपेको छु । तर  यो बुझिँदैनन् कि सहज वातावरण र अनुकूल मैत्री संरचना हुँदा म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने हामी खाली समस्या लाई मात्र देख्छौ र बढाउँछौ तर समाधान के त भन्ने तिर जाँदैनौ । र  अपाङ्गता  भयकै कारण म पनि कहीँ नकतै राजनीतिक यात्रामा अविश्वासको पात्र बन्न पुगेको छु ।


यो कल्पना मैले गरेकी मात्रै हु किनकि हाम्रो समाजमा यही नै देखिएको छ अहिलेको परिवेशको राजनीतिमा पनि तर मानिस जति नै शिक्षित किन नहुन अपाङ्गता भएका महिलालाई हेर्ने नजर अहिले पनि जिउको तिउँ नै छ । अब यस्तो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न राज्य, राजनीति दल र तपाइ हामी नै जिम्मेवार देखिन्छौ हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गरेमा मात्र सबै कुरा को परिवर्तन सम्भव छ ।


नेपालमा केही अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेका छन्, नगरेको भन्न पनि मिल्दैन तर यस्ता सङ्ख्या अझै न्यून रूपमा नै छन् । महिला  झन् त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिला नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूलाई लैङ्गिक भेदभाव र अपाङ्गताको दोहोरो असर बेहोर्नुपर्छ, जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र राजनीतिक सहभागितामा सीमितता देखिन्छ, राजनीति प्रक्रिया महँगो भएको ले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका अपाङ्गता महिलाहरू आर्थिक अवस्था  कमजोरी कै कारण पनि राजनीतिको मूल धारमा आउन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको हो । कि राजनीतिमा आर्थिक प्रक्रिया भएकाले आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुपर्ने हुन्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । यस्ता कारणले गर्दा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू  राजनीतिक यात्रामा अगाडि आउन असमर्थ छन् । नेपालमा संविधानतः र कानुनी रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले समेत उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अपाङ्गता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व लाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर समावेशी गराएमा पक्कै पनि राजनीतिमा अवसर दिन सकिन्छ ।


तर अपाङ्गता भएका महिलाहरू लाई राजनीतिक परिवेशमा ल्याउन केही आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हैन हामीले आफ्नो ठाउँबाट जस्तो प्रयास गर्ने सक्छौ त्यासरि नै गदै जाने हो । जस्तो कि,  सशक्त कानुनी व्यवस्था, सामाजिक समर्थन, र अवसरको विस्तार भएमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरू लाई  राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनको लागि  नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था सुधारका लागि कानुनी रूपमा केही पहल भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सशक्त नीतिगत कार्यान्वयन, जनचेतना, र समावेशी विकासले मात्र उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ । 

 

समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी राजनीतिक प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू  संचालन गर्नुपर्न हुन्छ । साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरू लाई राजनीतिक प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी गराई साक्षरता बनाउने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुकूलता को आधारमा चुनावी प्रक्रिया जस्तै ब्रेल प्रणाली, साङ्केतिक भाषा, र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना को उचित व्यवस्था गरी प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा अनिवार्य रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने । जनचेतना अभिवृद्धि गरेर सामाजिक भेदभाव घटाउने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या, आवश्यकताहरू र हक अधिकारका विषयमा नीतिगत सुधार गर्न उनीहरू स्वयंको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । यसले अपाङ्गतामैत्री कानुन, पूर्वाधार विकास, र अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।

 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिमा समावेश गर्दा सामाजिक विभेद, बहिष्करण, र पूर्वाग्रह कम गर्ने अवसर मिल्छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका महिला लाई राजनीतिमा समावेश गर्नुका मुख्य कारणहरू सामाजिक समानता, समावेशी लोकतन्त्र, र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । लोकतन्त्र सबै नागरिकको सहभागितामा आधारित हुन्छ । कुनै पनि समूहलाई बाहिर राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका महिला हरूको आवाज पनि नीति निर्माणमा समेट्न आवश्यक छ । तसर्थ अपाङ्गता भएका महिला लाई राजनीतिमा समावेश गर्नु समतामूलक समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण पाइला हो । यसले उनीहरूको अधिकारको रक्षा मात्र होइन, समाजको समग्र विकास मा पनि योगदान पुर्‍याउँछ र यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि सीमित छ र यसलाई बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनुको साथै । उनीहरूको सफलता ले अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रेरणा बन्न सक्छ । धन्यवाद !


दिल कुमारी देवकोटा ( दिपा )

संघिय सदस्य
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल



 

प्रतिकृया दिनुहोस

सहकारी अध्यादेश कार्यन्वयनमा चुनौती या अवसर

पृष्ठभूमि सहकारी केवल पूँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय औजार मात्र होइन, यो स्व(उत्तरदायित्व र स्व(नियमनमा आधारित एक सामाजिक(आर्थिक आन्दोलन

कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक यात्रा र समकालीन सन्दर्भ

संसार सधैँ परिवर्तनशील छ। नयाँ सोच र सिर्जनाले मानव सभ्यतालाई नयाँ दिशामा डो¥याउँदै ल्याएको छ। वर्गीय समाजको विकाससँगै सुरु भएको शोषण र अन्यायको

बैंकिङ संकटको दीर्घकालीन समाधान कि नयाँ बोझ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन