• मंगलबार ४-१२-२०८३/Tuesday 07-28-2026

सुनकोसी मरिणसहित सिन्धुलीका धेरै आयोजनाको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन

सिन्धुली १५ असार ०८२


चालु आर्थिक वर्षको अन्य नजिकिँदै गर्दै पनि सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।


चालु आर्थिक वर्षका लागि सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पुँजीगत बजेट १ अर्ब ७९ करोड, ७७ लाख ३४ हजार रुपैंया अन्तिम बजेट कायम भएको आएको कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कोष नियन्त्रक हरिहर शर्मा तिवारीले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत यस बजेट सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । जेठ मसान्त सम्म ५०.३३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


सरकारको प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्च कम भएपछि आफूले आयोजना प्रमुखसँग किन बजेट खर्च हुन सकेन भनेर बुझ्दा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको जवाफ पाउने गरेको उहाँको भनाई छ । जेठ मसान्त सम्ममा ९५ करोड, ८५ लाख ९४ हजार ७०४ रुपैंया ९६ पैसा मात्र आयोजनाले खर्च गर्न सकेको उहाँको भनाई छ । आयोजनाको पुँजीगत प्रगति भने सन्तोषजनक मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।


जिल्लामा सङ्घीय मातहतका अरू कार्यालयको पनि  पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको उहाँको भनाई रहेको छ । भौतिक, पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना जस्ता कार्य सञ्चालन गर्न जिल्लामा रहेका सङ्घीय कार्यालयहरूको चुरे उत्थानशील आयोजना, प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई सिन्धुली, नयाँ सहर आयोजना कार्यालय खुर्कोटको प्रति पुँजीगत  खर्च सन्तोषजनक छैन उहाँले भन्नुभयो ।


चुरे उत्थानशील आयोजना, प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई सिन्धुलीले २५.८० प्रतिशत र नयाँ सहर आयोजना कार्यालय खुर्कोटले ३३.९० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा चुरे उत्थानशील आयोजनाले २२ करोड, ३५ लाख  पुँजीगत बजेट मध्ये ५ करोड, ७६ लाख ५८ हजार, ३ रुपैंया बजेट खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ सहरले ८ करोड ७३ लाख पुँजीगत बजेट मध्ये २ करोड, ९५ लाख ९२ हजार ४८५ रुपैंया ७२ पैसा बजेट खर्च भएको उहाँको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त सम्ममा यी दुई कार्यालयहरूले विकास बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च गर्न सक्छन् भन्न नसकिने उहाँको भनाई छ । कुल पुँजीगत बजेटको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएमा सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।


यस्तै प्रदेश अन्तर्गत जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक भएको उहाँको भनाई रहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनले जेठ मसान्त सम्ममा ६३.४८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीले भने ५८.१६ प्रतिशत र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ४३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । दुई वटा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले भने यसै भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।


पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेट १ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख २३ हजार मध्ये ९२ करोड, ७९ लाख ६८ हजार ७७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनले २९ करोड ६४ लाख बजेट मध्ये १८ करोड, ८१ लाख ७८ हजार ६१७ रुपैंया ६३ पैसा खर्च गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ४६ करोड ३० लाख रुपैंया मध्ये १९ करोड ९५ लाख ४३ हजार ३३९ रुपैंया खर्च गरेको छ ।


उहाँका अनुसार कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले जेठ मसान्त सम्ममा पुँजीगत बजेट ६६ लाख बजेट मध्ये ४० लाख १७ हजार ९८३ रुपैंया, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली ५ करोड ७५ लाख २० हजार २४३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ३ करोड ७७ लाख २० हजार ३६७ रुपैंया ६९ पैसा बजेट खर्च गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय मरिण सिन्धुलीले ३ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैंया मध्ये १ करोड ८९ लाख १ हजार ६११ रुपैंया ७२ पैसा खर्च गरेको छ । सिन्धुली अस्पतालले १ करोड ७२ लाख १० हजार बजेट मध्ये १ करोड १८ लाख ३४ हजार ३४३ रुपैंया खर्च गरेको छ ।


केही कार्यालयहरू बाहेक धेरै कार्यालयहरूले पुँजीगत बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च गर्न नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक तिवारीको भनाइ छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु हो । उहाँले भन्नुभयो ‘पुँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन वित्तीय अनुशासनका हिसाबले उचित हैन ।”


 

प्रतिकृया दिनुहोस

मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ, २२ जेठ । लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औँ बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृति लगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ

आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत

काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च

राजस्व वाडफाड सम्बन्धी अन्तरक्रिया

सिन्धुली ८ असोज ०८१ सिन्धुलीमाढीमा मङ्गलवार राजस्व वाडफाड तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम