नेपालको सार्वजनिक शिक्षा दशकौँदेखि बहुआयामिक अनि पटकपटक गिजोलेर छरपस्ट बनाइएका थुप्रै खालका समस्या एवम् सङ्कटहरूबाट गुज्रिरहेको छ। यो सङ्कट केवल शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सवाल वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासको साँघुरो दायरा भित्र मात्र सीमित छैन; यसका अलावा उपयुक्त ढंगले शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक/कर्मचारीहरूको पेसागत स्थायित्व, पेसागत निरन्तरता र शिक्षण पेसामा क्रियाशील बिभिन्न ट्रेड युनियन संघ-संगठनहरूको बीचमा बढ्दो अविश्वास, गहिरिँदो असमझदारी एवम् एकअर्कालाई खुइल्याउने होडबाजीका रूपमा रूपान्तरित भएको छ ।

            सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत, साबिक उच्च मावि, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बाल विकास सहजकर्ता (ECD) र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत निरन्तरता, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा आज नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नुपर्नेछ भने, अर्कातिर दशकौँदेखि शिक्षण पेसामा समर्पित भएर क्रियाशील हजारौँ शिक्षक-कर्मचारीहरूको पेसागत अनिश्चितताको जटिल गाँठो फुकाउनु पर्नेछ । गएको वर्ष नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको २९ दिने शिक्षक आन्दोलनको सेरोफेरोमा विकसित हुँदै गएका र पछिल्लो समयमा झनै झाँगिदै गएका परिस्थितिजन्य घटनाक्रमहरूले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेका छन् - शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुकै  आन्दोलनभित्र थप गम्भीर प्रकृतिका ‘विभाजनका नयाँ-नयाँ आयाम’ र ‘विश्वासको सङ्कट’ (Crisis of Trust) पैदा हुँदै गएको छ ।

           यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा, नेपाल शिक्षक महासंघको व्यानरमा सञ्चालित काठमाडौँ-केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन र त्यस आसपासका घटनाक्रमहरूले शिक्षकका पेसागत संघ-संगठनहरू तथा मैदानमा रहेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीहरू बिचको अविश्वास र असमझदारीलाई अझ टड्कारो रुपमा छताछुल्ल पारिदिएको छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएको लेखमा नेपाल शिक्षक महासंघप्रतिको अविश्वास, शिक्षण पेसाका बारेमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको अन्तर, छिरोलिएर गठन हुँदै गरेका विषयगत ट्रेड युनियन संघ-संगठनहरू, ट्रेड युनियन क्षेत्रमा देखिएको विभाजनकारी गतिविधि र व्यवहारहरुलाई मध्येनजर गर्दै यी र यस्तै प्रकारका समस्याहरूको दीर्घकालीन ढंगले व्यवहारिक तवरबाट नीतिगत र कानुनी निकासका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ :

१. शिक्षक महासंघ र पेसागत शिक्षक संघ-संगठनहरू बीचको बढ्दो अविश्वास:

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करार, राहत, साबिक उच्च मावि, ECD स.का., शिक्षण सिकाइ अनुदान लगायत अन्य सरकारी वेतनभोगी विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरु र विद्यालय कर्मचारीहरूको बीचको गहन छलफल, अथक प्रयास र मेहनतबाट गठित नेपाल शिक्षक महासंघलाई तिनै पेसाकर्मीहरूले आफ्नो वास्तविक अभिभावक मान्न छाड्नुका पछाडि महासंघको नेतृत्व गरिरहेका शिक्षक नेताहरुका केही कार्यशैलीगत, सरकारसंग विभिन्न समयमा गरिएका विभेदकारी सम्झौताहरु, असमान नीतिगत व्यवस्था र अन्य व्यवहारिक कारणहरू छन्। तिनलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

◈ विगतका सम्झौताहरूमा बारम्बार धोका दिएको भन्ने नमिठो अनुभूति:

पछिल्लो चरणको २०८० सालको शैक्षिक आन्दोलन सहित विभिन्न कालखण्डमा संचालित आन्दोलनहरूमा राहत, साबिक उच्च मावि, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, ECD स.का., लगायत अन्य सरकारी वेतनभोगी विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरु र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नै अग्रमोर्चामा राखेर उतारियो। तर, सरकारसँग वार्ता र सम्झौता गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा स्थायी शिक्षकहरूका वृत्ति विकास, सेवा-सुविधा, अवसर र सरुवा/बढुवाका एजेन्डाले मात्र प्राथमिकता पाए। यसले वर्षौं देखि कार्यरत ती अस्थायी प्रकृतिका उत्पीडित शिक्षक-कर्मचारीहरुका मूलभूत मागहरूलाई उपेक्षा गरियो वा ओझेलमा पारियो भन्ने नमिठो बुझाइ छ। यद्यपि, माथि उल्लेखित

विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहँदा वार्ताका माध्यमबाट गरिएका सम्झौतापश्चात् पेसागत सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकारका सवालका केही विषय कार्यान्वयन भएका तथ्यलाई भने नकार्न सकिन्न।

◈ स्थायी र अस्थायी शिक्षकबीचको स्वार्थ-संघर्ष (Conflict of Interest):

नेपाल शिक्षक महासंघको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको नेतृत्वमा स्थायी शिक्षकहरूको स्पष्ट वर्चस्व कायम छ। राहत दरबन्दीलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी शतप्रतिशत वा अधिकतम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रक्रिया थाल्दा वा खुलाबाट आउने नयाँ जनशक्तिको प्रवेश गराउँदा, स्थायी भइसकेकाहरूको वृत्ति विकासमा प्रभाव पर्ने विषय पनि बेलाबेलामा उठिरहेको नै छ । यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघले पेसागत निरन्तरता सहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्ता खालका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आबद्ध गराउने माग र मुद्दाका विषयमा साँचो अर्थमा दह्रो अडान लिन नसकेको भन्ने आरोप खेपेको अवस्था छ।

◈ दलगत स्वार्थ र दमनकारी व्यवहार:

शिक्षक तथा कर्मचारीका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संगठनहरू राजनीतिक दलका भातृ वा शुभेच्छुक संगठनका रूपमा क्रियाशील हुँदा, चुनाव वा आन्दोलनका बखत अस्थायी/राहत/करार शिक्षकहरूलाई केवल ‘भोट बैंक’ वा ‘भीड संकलक’का रूपमा मात्र उपयोग गरियो। तत्पश्चात राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुनासाथ उनीहरूका मुद्दा बिर्सिएको अवस्था रह्यो। नेपाल शिक्षक महासंघ राजनीतिक रुपमा क्रियाशील आवद्ध सम्वद्ध दलगत ट्रेड युनियनहरूको चक्रव्यूहमा फसेकै कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिन गई शिक्षक-कर्मचारीहरूमा व्यापक निराशा छाएको देखिन्छ।

२. पेसाप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोणमा आधारभूत रुपमा भिन्नता:

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका बहुसंख्यक कमिटीहरुको नेतृत्वमा स्थायी शिक्षकहरूको नै वर्चस्व विद्यमान रहेको शिक्षक महासंघ र मैदानको कार्यक्षेत्रमा रहेका राहत/करार/ECD/विद्यालय कर्मचारीहरुका बीच शिक्षण पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै केही अन्तरहरु देखिन्छन्:

३. छुट्टै विषयगत संगठनहरूको उदय र असन्तुष्टिको व्यापक स्वर

"शिक्षक महासंघले हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्दैन/गर्न सक्दैन" भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि राहत शिक्षक संघर्ष समिति, बाल विकास शिक्षक संघर्ष समिति, साबिक उच्च मावि शिक्षक संघर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको संघर्ष समिति र विद्यालय कर्मचारी परिषद्जस्ता विशिष्टीकृत (Issue-based) दबाब समूहहरू अस्तित्वमा आएका हुन्।

यी संगठनहरू 'एकल-मुद्दा' (Single-Issue) मा केन्द्रित भई सीधा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न चाहन्छन्। महासंघको बहुआयामिक एजेण्डामा आफ्ना मूलभूत मागहरू दब्ने खतरा रहेको देखेको कारणले र निर्णय गर्ने तहमा आफ्नै प्रतिनिधित्व नभएकाले उनीहरूले छुट्टै संघर्ष समिति वा फोरमको आवश्यकता महसुस गरेका हुन्।

४. विषयगत संगठनहरू आफैँभित्र विभाजित हुनुका कारणहरू

महासंघविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे तापनि यी असन्तुष्ट शिक्षक-कर्मचारीहरू आफैँमा एकै मोर्चामा एकीकृत हुन सकेका छैनन्। उनीहरू बिचको विभाजनका मुख्य कारणहरू निम्न अनुसार हुनसक्छन्:

❖ मुद्धा, माग र सेवा सर्तमा भिन्नता: राहत/करार शिक्षकको मुख्य माग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासहितको पेसागत निरन्तरता र आन्तरिक/दरबन्दी मिलान हो। साबिक उच्च मावि शिक्षकहरूको माग पनि माथि भने जस्तै नै हो । यसमा थप मावि द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको पदपूर्ति पनि हो भने, ECD स.का. र विद्यालय कर्मचारीको प्राथमिक माग न्यूनतम श्रम ऐन अनुसारको पारिश्रमिक र राष्ट्रसेवक सो सरहको दर्जा हो। यी मागहरू एकापसमा नमिल्ने वा बाझिने भएकाले उनीहरू एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्।

❖ दलीय राजनीति र नेतृत्वको होडबाजी: साना संगठनहरूभित्र पनि विभिन्न राजनीतिक दल निकट गुटहरू सक्रिय छन्। स-साना संगठन बनाएर संयोजक वा अध्यक्ष बन्ने, सरकारसँग सीधा वार्तामा बसेर चर्चा कमाउने वा व्यक्तिगत/गुटगत लाभ लिने दम्भी सोचका कारण विभाजन भइरहन्छन्।

❖ 'फुटाऊ र राज गर' (Divide and Rule) को सिकार: सरकारले पनि एकीकृत आन्दोलनलाई कमजोर पार्न फरक-फरक समूहसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्ने, आंशिक र तदर्थ आश्वासन दिएर एउटा पक्षलाई फकाउने र अर्को पक्षलाई उपेक्षा गर्ने रणनीति अपनाएका कारण यी समूहहरूबीच आपसी एकता हुनुको सट्टा उल्टै शङ्का र अविश्वास झन् गहिरिंदै गएको देखिन्छ।

❖ स्वार्थ-संघर्ष (Conflict of Interest): महासंघको नेतृत्वमा प्रायः स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शतप्रतिशत दरबन्दी मिलान गर्दा स्थायी शिक्षकहरूको पदोन्नति र वृत्तिविकास वा खुलाबाट आउने नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा असर पर्ने भन्ने आशङ्काका कारण महासंघले अस्थायी/राहत प्रकृतिका शिक्षकका मागहरुलाई दरिलो ढङ्गले नउठाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

❖ विषयगत/एकल-मुद्दा अनि संगठनहरूको विभाजन: महासंघले अभिभावकत्व दिन नसकेपछि साबिकको उच्च मा,वि,राहत,प्राविधिक धार,शिक्षण सिकाइ अनुदान, ECD र विद्यालय कर्मचारीहरुका एकल/विषयगत दबाब समूहहरू गठन हुँदै गए। तर, विडम्बना के छ भने यी समूहहरू पनि आफ्ना माग,मुद्धा अनि सेवा सर्तको भिन्नता, दलीय राजनीतिको गन्ध, नेतृत्वमा देखिएको महत्त्वाकाङ्क्षा र सरकार संचालकको 'फुटाऊ र राज गर' भन्ने नीतिका कारण थप आँफैआँफै विभाजित हुने र गुटबन्दीको चरम चंगुलमा फसेका छन्।

५. निकासको मार्गचित्र: समाधानका पाँच आधारहरू:

सामुदायोक/सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षकको पेसागत उन्नयन र न्यायलाई एकापसमा जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। समस्याको दिगो समाधानका लागि 'स्वतः स्थायी गर्ने विषय' वा 'खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा वर्षौँ सेवा गरेकाहरूलाई खाली हात बिदाइ गर्ने' दुवै अतिवादी सोचबाट मुक्त भई व्यावहारिक, नीतिगत र कानुनी बाटो पहिल्याउनुपर्छ:

क) शिक्षकहरुको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख निर्माण  

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) मार्फत हाल कार्यरत सबै प्रकारका स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, ECD, साबिक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान र विद्यालय कर्मचारीहरूको एकीकृत डिजिटल विवरण तयार गरी उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुमतिपत्र (Teaching License) र सेवा अवधि समेतको विवरण पारदर्शी ढङ्गले वर्गीकरण गरी अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ।

ख) 'वान-टाइम सेटलमेन्ट' (One-Time Settlement)

विगतका सबै तदर्थ निर्णयहरूलाई सधैँका लागि व्यवस्थापन गर्न एकपटकका लागि नीतिगत निकास दिनुपर्छ:

➣ सन्तुलित प्रतिस्पर्धा: कुल रिक्त अस्थायी प्रकृतिका दरबन्दीहरुमध्ये निश्चित प्रतिशत हाल कार्यरत अनुभवी शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छुट्याउने र बाँकी प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरी नयाँ प्रतिभाका लागि ढोका खुला राख्ने। यसो गर्दा शिक्षण अनुमतिपत्र लिएर बसेका शिक्षाशास्त्र संकायका युवा पुस्ताले पनि यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्छन्।

➣ उमेर हद छुट र ग्रेस मार्क्स (Grace Marks): सेवारत शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद पूर्ण रूपमा छुट दिने, सेवा अवधिको आधारमा अनुभवबापत निश्चित अङ्क प्रदान गर्ने र पेन्सन प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

➣ सम्मानजनक गोल्डेन ह्यान्डसेक (Golden Handshake): आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने, न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्न नसक्ने वा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूलाई सेवा अवधिको आधारमा एकमुष्ट सम्मानजनक उपदान दिएर बिदाइ गर्ने।

वा, माथिका सबै विकल्पहरूसँगै सरोकारवालाहरूको माग, चाहना र वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै:

➣ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल गर्ने: ‘पेसागत निरन्तरता सहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल’ गरी उमेरको हदसम्म पेसामा रहेर काम गर्न दिने व्यवस्था गर्ने र उमेर हदका कारण शिक्षकको अवकाश पछि मात्र रिक्त भएका दरवन्दीहरुलाई क्रमशः खुल्ला ढंगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(उमेर ढल्किसकेका र आफ्नो उर्वर समय शिक्षणमा बिताइसकेका शिक्षकहरूले यो अन्तिम विकल्पलाई नै आत्मसात् गर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।)

ग) राहत तथा अनुदान दरबन्दीको खारेजी र स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण

'राहत' वा 'शिक्षण सिकाइ अनुदान'जस्ता तदर्थ संरचनाहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरी ती सबैलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पूर्ति हुने गरी स्थायी/स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ। साथै, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (STR) का आधारमा देशैभर दरबन्दीको पुनःवितरण गरिनु आवश्यक छ ।

घ) न्यून वैतनिक ECD स.का. र विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विद्यमान श्रम कानुनले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिकको अबिलम्ब कार्यान्वयन

बाल विकास स.का. र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय बजेटबाटै राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण ग्यारेन्टी (ECD स.का.लाई कम्तीमा प्राथमिक तहको शिक्षक सरह, विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरह र विद्यालय सहयोगीलाई कार्यालय सहयोगी सरह) गरिनुपर्छ। योग्यता पुगेका ECD स.का.हरुलाई विशेष तालिम दिई प्राथमिक तहको प्रवेशद्वार बनाउने र विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि निजामती सरहको सेवा-सर्त, पदसोपान र सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

ङ) 'एकल प्रवेशद्वार' (Single Entry Point)

भविष्यमा फेरि यस्ता विकृति दोहोरिन नदिन नयाँ बन्ने 'विद्यालय शिक्षा ऐन'मा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस विना कुनै पनि नाममा (राहत/करार/अनुदान) शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने कडा कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। आकस्मिक वा अस्थायी आवश्यकताका लागि आयोगको 'मेरिट लिस्ट'मा रहेका उम्मेदवारहरूबाट छोटो अवधिको लागि मात्र 'सब्स्टिच्युट टिचर' (Substitute Teacher) खटाउने पारदर्शी प्रणाली बनाइनु जरुरि छ ।

अन्तमा

अस्थायी र राहत प्रकृतिका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नु केवल शिक्षकको हकहितको विषय मात्र होइन, यो नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र साख जोगाउने राष्ट्रिय दायित्व हो। महासंघले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै प्रकारका शिक्षक-कर्मचारीहरूको साँचो अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि तदर्थवादी सम्झौताको सट्टा साहसिक, कानुनी र व्यावहारिक निकास दिनुपर्छ।

योग्यता र अनुभव भएकाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक विधि मार्फत स्थायी हुने मौका दिने र प्रतिस्पर्धामा असमर्थ वा अनिच्छुकहरूका हकमा ‘पेसागत निरन्तरतासहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समायोजन’ वा सम्मानजनक आर्थिक प्याकेजसहित बिदाइ गर्ने बाटो नै पेसागत न्याय र शैक्षिक सुधारको एक मात्र साझा बिन्दु हुन सक्छ। तब मात्र सार्वजनिक शिक्षामा व्याप्त अविश्वासको बादल हट्नेछ र समृद्ध सामुदायिक शिक्षाको आधारशिला निर्माण हुनेछ। अस्तु !   ईमेल ठेगाना: tomprasadkafle@gmail.com

सहकारी अध्यादेश कार्यन्वयनमा चुनौती या अवसर

पृष्ठभूमि सहकारी केवल पूँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय औजार मात्र होइन, यो स्व(उत्तरदायित्व र स्व(नियमनमा आधारित एक सामाजिक(आर्थिक आन्दोलन

कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक यात्रा र समकालीन सन्दर्भ

संसार सधैँ परिवर्तनशील छ। नयाँ सोच र सिर्जनाले मानव सभ्यतालाई नयाँ दिशामा डो¥याउँदै ल्याएको छ। वर्गीय समाजको विकाससँगै सुरु भएको शोषण र अन्यायको

बैंकिङ संकटको दीर्घकालीन समाधान कि नयाँ बोझ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन